कांग्रेस-एमालेको साझा प्रस्ताव

About us

 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेले सोमबारको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बैठकमा संविधानका विवादित विषयमा साझा प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन्।
 
संविधानका विवादित विषयमा तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीसँग सहमतिको प्रयास विफल हुँदै गएपछि आइतबारसाँझ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले आपसी सहमतिमा साँझा प्रस्ताव पेश निधो गरेका हुन।
 
दिनभरको प्रयासका बाबजुद एमाओवादीसँग सहमति हुन नसकेपछि यसअघि कांग्रेसले अघि सार्दै आएको प्रस्तावमा सामान्य परिमार्जन सहितको प्रस्ताव संवाद समितिको बैठकमा पेश गर्न दुई दल सहमत भएका हुन।
 
दिनभर बालुवाटारमा सहमति कायम गरी संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुन छलफल गरी बाहिरिदै गरेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, 'संघियतामा प्रदेशहरुको निर्माण र नामाकरण लगायतका विवादित विषयमा एमाओवादीले लचकता नदेखाएपछि दुई दलले अरु साना दलहरुसँग समेत परामर्श गरी साँझा प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छौ।'
 
रावलले प्रदेश निर्माणमा राष्ट्रिय अखण्डता र अक्षुणतालाई दिर्घकालसम्म कायम राख्दै मुलुककोे आर्थिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा ७ प्रदेशको निर्माण गर्न दुई दल सहमत भएको पनि बताए।
 
कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिको मस्यौदा तयारीमा संलग्न कांग्रेस सदस्य रमेश लेखकका अनुसार, दुई दलबीच राजधानी सहित ७ प्रदेश निर्माणमा सहमति भएको छ। सहमति अनुसार, पूर्वमा मेची, कोशी अञ्चल सहित सगरमाथा अञ्चलमा पर्ने पहाडी जिल्ला समेटी सगरमाथा प्रदेश, सप्तरीदेखि पर्सासम्म पर्ने तराईका जिल्लाहरुको जनकपुर प्रदेश, बाग्मती र नारायणी अञ्चलमा पर्ने जिल्लाको बाग्मती प्रदेश निर्माण हुने छ। त्यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जिल्लाहरु समेटी राजधानी प्रदेश, नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पश्चिम कर्णाली नदि पूर्वका तराईका जिल्ला समेटी लुम्बिनी, लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला सहित गण्डकी र धवलागिरी अञ्चल मिलाएर गण्डकी प्रदेश, कर्णाली अञ्चल र आसपासका जिल्ला मिलाएर कर्णाली प्रदेश र कणार्ली पश्चिमका जिल्ला मिलाएर सुदुरपश्चिम प्रदेश निर्माण गरिने छ।
 
दुई दलबीच पहिले नामाकरणको अधिकार प्रदेशसभालाई नै दिने विषयमा सहमति भएपनि अपरान्ह प्रदेशसभाले चाहेमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानसहित संविधानमा प्रदेशको नाम र काम चलाउका लागि प्रदेशको राजधानी केन्द्रले तोक्ने सहमति भएको हो।
 
दोस्रो महत्वपूर्ण विवादित विषय शासकीय स्वरुपको सवालमा पनि एमालले यसअघि भन्दै आएको मिश्रीत प्रणालीका सट्टा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था र संबैधानिक राष्ट्रपति राख्ने विषयमा सहमत भएको छ।
 
परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याएको भन्दै एमालेले मुलुकमा दिगो र स्थायी सरकार निर्माणका लागि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अर्न्तगत निर्वाचित प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने प्रावधान अगाडि सारेको छ।
 
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता वा कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरेमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहमतिमा बहुमत प्राप्त दलको नेता वा बहुमत पेश गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छ।
 
प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि संसदको स्पष्ट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहितको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने छ।